गर्भनिरोधक साधन वारे फैसला कार्यान्वयन भएन

1032

सकुशल स्वास्थ्य खवर ….. 
माघ–६ काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गर्भ्निरोधकका साधन सर्वसुलभ गर्नेसम्बन्धमा फैसला गरे तापनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ०७० भदौमा ललितपुर देवीचौरका मञ्जु तामाङ र विष्णुकुमारी तामाङले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ्निरोधकका साधन उपलब्ध नहुँदा आफूले अनिश्चत गर्भधारण गर्नुपरेको रिटमा उल्लेख छ । उक्त रिटलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले ०७४ को साउन २५गते गर्भ्निरोधकका साधन, सेवा र सूचनामा समान पहुँच, गुणस्तरीयताको विस्तार तथा सुनिश्चत गर्नू भनी निर्णय गरेको थियो ।

यो फैसलाको कार्यान्यन हुन नसक्दा महिलाले सजिलै परिवार नियनोजनको साधनमा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । राजधानीकै अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा साधनको अभाव भइरहने समस्या छ । कण्डम, पिल्स, तीनमहिने सुई, आई,यूसीडी र इमप्लान्टजस्ता साधन सर्वसुलभ गर्नुका साथै यसबारे सेवाग्राहीलाई पर्याप्त जानकारी दिन सर्वोच्चले भनेको थियो ।

अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ्निरोधकका साधन उपलब्ध भए पनि छनोट छैन । छनोट नहुँदा महिला आफूले नचाहेको साधन प्रयोग गर्न बाध्य छन् । उनी भन्छिन्, ‘गाउँका स्वास्थ्य चौकी महिला र किशोरीमैत्री छैनन् । गोपनीयताको सुनिश्चतता नहुँदा उनीहरू साधन लिनै जाँदैनन् ।’ स्वास्थ्य संस्थामा लामो जन्मान्तरका साधन नपाउँदा उनीहरू पिल्स, तीनमहिने सुईजस्ता अस्थायी साधनको भरमा परिवार नियोजन गर्न बाध्य छन् । साधनको सर्वसुलभ नहुँदा महिलाले नचाहेको समयमा सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर नहुने, असुरक्षित गर्भपतन गर्ने र पाठेघरसम्बन्धी विभिन्न समस्या भोग्दै आइरहेका छन् ।

कतिपय ठाउँमा भौगोलिक विकटताका कारण पनि महिलाको पहुँचमा यस्ता साधन पुग्न सकेका छैनन् । घाँसदाउरा संगाल्ने भ्याईनभ्याई र टाढाको स्वास्थ्य संस्थाका कारण उनीहरू नियमित साधन लिन जान भ्याउँदैनन् । अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘साधन पाइहालेपनि धार्मिक गलत बुझाईका कारण गाउँका महिला परिवार नियोजन गर्दैनन्, गर्भ रोक्दा पाप लाग्छ, समाजले हेप्छ भन्ने मानसिकता पूर्ण रुपमा हटेको छैन ।’ लामो जन्मान्तरका साधनका लागि महिलाले सदरमुकाम र जिल्ला अस्पताल नै धाउनुपर्ने समस्या भोगिरहेको उनले बताए । सरकारले साधनप्रतिको सामाजिक नकरात्मक धारणा हट्ने खाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको धारण छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार आवश्यक पर्ने सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पाउने भनिएको छ । ऐनले साधनसँग सम्बन्धित गोपनीयता, मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य संस्था र भेदभावरहित सेवाको सुनिश्चतता गरे पनि यो कार्यान्वयनमा छैन । अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘ गर्भ्निरोधक साधनलाई अझै जनसंख्या नियन्त्रणको रूपमा मात्रै हेरिन्छ, समाजले यसलाई महिलाको अधिकारसँग जोडेर हेरेको छैन ।’ यस्ता साधन प्रयोग गर्दा शरीर कमजोर हुने, दुब्लाउने र मोटाउने गलत धारणका कारण पनि साधन प्रयोग न्यून हुँदै गएको उनले बताइन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अनिच्छित गर्भ रहेका सबै महिलाले प्रभावकारी परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा मातृ मृत्युदर ३० प्रतिशत घटेर जान्छ । किशोरी अवस्थामा गर्भको कारण हुने मातृ मृत्युदर २० वर्षमाथिका महिलामा दोब्बर भइरहेको संगठनको तथ्यांक छ । देशका १३ जिल्लामा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग न्यून छ ।

विशेष गरी गरिब समुदाय, हिमाली पहाडका दुर्गम क्षेत्र, दलित र मुस्लिम समुदायमा यसको प्रयोग न्यून देखिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका विवाहित किशोरीमध्ये १५ प्रतिशत किशोरीले मात्र परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्छन् ।

विवाहित महिलामध्ये भने ५३ प्रतिशतले परिवार नियोजनका साधन अपनाइरहेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार नेपालका १५ प्रतिशत हेल्थ पोस्टमा मात्रै यस्ता सामग्री उपलब्ध छन् । सरकारले सन् २०२० सम्ममा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग दर ७१ प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार ऐनले सम्बोधन गरे पनि महिलाले गर्भ्निरोधकका साधनको सहजता अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य संस्था सेवाग्राहीमैत्री छैनन्, सबै किसिमका सेवा निस्शुल्क भनिए पनि यो व्यवहारमा लागू छैन, अपांगमैत्री त झन् छँदै छैन ।’

गर्भ्निरोधकका साधनको सहजताका लागि नियमावली बनिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव पुष्करराज नेपालले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था किशोरकिशोरी र अपागंमैत्री हुने खालका कानुन बन्छन्, सहज पहुँच हुने खालकै नियमावली आउँछ ।’ कान्तिपुरवाट