स्वास्थ्य सेवाको समायोजन सकसमा

3048

सकुशल स्वास्थ्य खवर…… 

                                                                         ……हेट नारायण रम्तेल 

बैशाख २४, काठमाडौ । निजामती सेवाको समायोजन निक्कै गर्मागर्मी वीच चैत्र १४ मा सम्पन्न भएको घोषणा भयो । निजामती सेवाको समायोजन सम्पन्न गर्दा करीव वाह्र हजार गुनासा आए । जसलाई सम्वोधन गर्ने कार्य निरन्तर भइ रहेको छ । यसै वीच निजामती सेवा भित्रको स्वास्थ्य समुहमा कार्यरत करीव २६ हजार कर्मचारीको समायोजन केही ढिला गरी निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।    
सार्वजनिक भएको निर्णय निजामती सेवाका अन्य सेवा जस्तै आलोचना मुक्त वन्न सकेन वरु थप वढी समस्या दर्ज भए । निर्धारित समयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र इमेल ठेगनामा गुनासा दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा करीव तेह्र हजारको गुनासो दर्ता भएको चर्चा छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ८ मा कर्मचारी समायोजनका आधार उल्लेख छन । जसमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनका लागि कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको  जेष्ठता, उमेरको जेष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश  वा  स्थानीय तह, हालको स्थायी वसोवास ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना जस्ता आधार निर्धारण गरिएको छ । यसको अतिरिक्त सम्भव भएसम्म पतिपत्नी एकै जिल्लामा, कडा रोग लागेका र असक्त, एक वर्ष भित्र अनिवार्य अवकास हुने जस्ता अवस्था भएका कर्मचारीका लागि समेत विशेष व्यवस्था छ ।

ऐनका दफा ७ को उपदफा ८ मा सरकारी सेवामा तहगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको सम्वन्धित तहमा समायोजन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ४ मा सहायक तर्फ तेस्रो चौथौ पाँचौ र अधिृकत तर्फ छैठौ देखि वाह्रौ तहसम्म हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ८ मा स्वास्थ्य सेवाका देहायका तहका तोकिएका पदहरुमा पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था छ जुन पदहरुको पदपुर्ति लोकसेवा आयोगको प्रकृया पुरा गरी सिफारिस भए वमोजिम पदमा नियुक्ति हुन्छ । सोही ऐनको दफा ९ मा स्वास्थ्य सेवाका देहायका तहमा देहाय वमोजिम स्तरवृद्धि हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

स्तरवृद्धि चौथो तहवाट पाँचौ र छैठौ तहमा, पाँचौ तहको सुरु पद भए छैठौ र सातौमा,सातौ तहवाट आठौ र नवौवाट दशौ तहमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था छ । स्तरवृद्धि कोटा प्रणाली नभइ निर्धारित सेवा अवधि, काउन्सिल नविकरण, दुर्गम क्षेत्रको सेवा, पछिल्लो दुइ वर्षको कार्य सम्पादन मुल्याँकन फारम सहित निवेदन दिएमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग तथा क्षेत्रीय निर्देशनलयले पेश भएका निवेदनको छानविन गरी स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । सामुहिक रुपमा स्तरवृद्धि नहुने भएकाले सवै स्वास्थ्यकर्मीले स्तरवृद्धि लिएका हुन्छन भन्ने अवस्था रहेन । दफा ९ वमोजिम स्तरवृद्धि गर्दा हालसम्म तह र तलव मात्र वढेको हुन्छ ।
                                    समायोजनमा देखिएका अप्ठेरा/समस्या
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले तोकेका समायोजनका आधार पुर्ण रुपमा प्रयोग गरिएन भन्ने गुनासो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वत्र रहेको छ ।समायोजन गर्दैगर्दा स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन पुर्व निकाल्नु पर्ने गुनासो पश्चातको अन्तिम जेष्ठता सुची निकाल्न सकिएन।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसले हेर्ने भन्ने विषयमा तीन तहका सरकार वीच तानातानको विषय वन्यो र स्वास्थ्यकर्मीले आफु अनुकुल स्वास्थ्य संस्था पहिचान तथा छनौट गर्न कठिन भयो ।                       स्वीकृत दरवन्दी चार्ट समयमा नै सवै कर्मचारीले हेर्न/वुझ्न नपाएको गुनासो छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था वमोजिम समायोजनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको रोजाईका समयमा भएका संरचना परिर्वत भए । समायोजन ताका प्रदेश मातहतमा रहेका कोसी अन्चल अस्पताल, भेरी अन्चल अस्पताल, डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल,नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगायतका अस्पताल हाल संघमा आएकाले उक्त अस्पतालमा रहेका कर्मचारीको रोजाइको पहिलो आधार प्रदेश भएको हुँदा सवै कर्मचारी वाहिरिने अवस्था भयो जसले गर्दा अस्पताल संचालनमा केही समय अवरोध हुने अवस्था हुन्छ ।
समायोजन ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणलीवाट समायोजन गर्ने भए पनि स्थानीय तहका स्वास्थ्य आधार इकाई स्वास्थ्य चौकी र गाउँ/नगरपालिकामानै रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि समायोजन भएका कर्मचारीको तह नमिल्ने अवस्था छ ।
सुरक्षित प्रसुति सेवा संचालन गरेका स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा प्रदान गर्ने सुरक्षित प्रसुति सेवा तालिम प्राप्त धेरै नर्सिङ स्टाफ एकै पटक वाहिरिदा जनशक्तिको अभावले मातृ तथा शिशु मृत्युदर वढ्न सक्छ ।अस्पतालमा भएको तालिम प्राप्त जनशक्ति एकै पटक वाहिरिदा अस्प्तालमा भएका मेसिन उपकरण संचालन समेत समस्या भइ सेवा प्रदानमा जटिलता आउन सक्छ । क्षयरोगका विरामीलाई तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा औषधी खुवाउने व्यवस्था भत्कन सक्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका स्थापित टे«ड युनियन तथा हित समुहले स्वास्थ्यका समस्या एकिकृत गरेर छलफल वा आन्दोलतको विषय वनाउन नसक्नु कतिपय अवस्थामा आन्तरिक र समुह/समुह वीच नै विवाद रहने अवस्था निरन्तर रहयो ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको नियुक्तिका वखत तोकिएको पद र तह एवं स्तरवृद्धिवाट प्राप्त तहको उचित परिभाषा लाग्न नसकी आफुखुसी अर्थ लगाउने अवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी झुक्यानमा परे ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिलक्षेत्रका करीव २७ हजार कर्मचारीको समायोजन एक पटक गर्दा सवैले आफ्नो समायोजन भएको क्षेत्रमा जान हजार गनु गलत हुदैन तर यो वेला स्वास्थ्य संस्था वन्द हुन सक्ने तर्फ ध्यान पुग्दपुग्दैन अनुमान लगाउन कठिन छ ।
निजामती कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा गए एक तह वढुवा भएर काम नाम र दाम समेत हुने गरी गए । तर सो अनुभुति स्वास्थ्यकर्मीले पाउन सकेनन । वरु स्तरवृद्धि भएको तह भन्दा तल्लो तहको पदमा समायोजन भएको गुनासो निरन्तर रहेको छ ।
                                                       समाधानका उपाय
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले तोकेका समायोजका आधार पुर्ण रुपमा प्रयोग गर्न सकिएन तर ऐनले निर्धारण गरेका मापदण्ड स्वीकार भएको अनुभुति दिन सक्नुपर्छ । भोलीका दिनमा उठ्ने प्रश्नको सहज उत्तर उच्च प्रसासनले सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको स्वीकृत संगठन संरचना चार्ट सहज पहुँचमा पु¥याउने र पद र तहको वारेमा प्रष्ट पार्ने र तीन तहका सरकार वीचमा रहेका संस्था तथा पद वीचको अन्तरसम्वन्ध सरुवा लगायतका सुविधाका वारेमा प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
समायोजन फारम दर्ता गर्दाका ताका कोसी अन्चल अस्पताल भेरी अन्चल अस्पताल उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरा (हाल डडेलधुरा अस्पताल) नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगायतका अस्पतालमा दरवन्दी कायम भएका कर्मचारीको रोजाइका क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ कि ध्यान जानुपर्छ ।
लोकसेवा आयोगको पदपुर्ति गर्दाका ताकाको पद/तह र स्तरवृद्धि तहको वारेमा एक पटक छलफल गरी मन्त्रालय तहको धारणामा एकरुपता निर्माण गर्ने र कर्मचारी संयन्त्र तथा स्वास्थ्यमा कार्यरत निजामती तथा स्वास्थ्य ट्रेडयुनियन र हीत समुहका माध्यमवाट सवै तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई सवलीकरण गर्नुपर्छ ।

सुरक्षित प्रसुति सेवा संचालन गरेका संस्थावाट सेवा प्रदान गर्ने सुरक्षित प्रसुति सेवा तालिम प्राप्त नर्सिङ स्टाफ तथा अस्पतालमा भएको तालिम प्राप्त जनशक्ति र विशेष तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्यत्र पठाउने निर्णय गरिरहँदा त्यस संस्थावाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमा समस्या पर्छपर्दैन सो कुरामा ध्यान पुग्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका स्थापित टे«ड युनियन तथा हित समुहले स्वास्थ्यका समस्या एकिकृत गरेर छलफल गरी निर्णयमा पुग्न सहकार्य र समन्वयात्मक कार्य संचालन गर्नुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सवै स्वास्थ्यकर्मीले किन एक तह वढुवाका अनुुभुति गर्न पाएनन । यसको मुल कारण के थियो । भन्ने विषयमा प्रस्ट धारण वनाएर सवै स्वास्थ्य टे«ययुनिय हित समुह तथा निजामती ट्रेड युनियनका माध्यमवाट सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

समायोजन कार्य सकिए पनि गुनासोका चाङ चिर्न सकिएको छैन । गुनासो सम्वोधन गर्दा सानो संख्या भएका उपसमुहवाट सुरु गरौ जसले काममा सरलीकरण तथा अन्य समुहलाइ समेत समायोजन अनुमानयोग्य वन्ने वातावारण तयार होस । ठुलो संख्यामा रहेका स्वास्थ्यको आधारपदमा रहेका अ.न.मी., अ.हे.व. तथा हे.अ. का समायोजन पत्र तथा गुनासको सम्वोधन एकै पटक नगरी कम्तिमा १५ दिनको अगीपछि गरेर सम्वोधन गरे स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा अवरोध कम गर्न सकिएला ।

समायोजन पश्चात रमाना कुन निकायवाट लिने, वरवुझारथ किन र कसलाई गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी रमाना भइ रहँदा स्वास्थ्य संस्था वन्द हुने अवस्थामा रमाना रोक्न पाउने नपाउने, समायोजन पश्चात कुनै स्वास्थ्य संस्था वन्द हुने अवस्थामा पुगे के गर्ने भन्ने विषयलाई चिन्तन मनन गरी समाधानका वाटा तय गनुपर्छ । साथै एउटा पदमा एक भन्दा वढि स्वास्थ्यकर्मी समायोजन भए के हुने भन्ने विषय समेत विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।

समायोजन गुनासाको संवोधन गर्दा सकेसम्म उसले मागेका प्राथमिकताको क्षेत्रमा सो नभए समायोजनका आधारका र सोवाट पनि सम्वोधन नभए सम्वधित प्रदेशमा फाजिलमा राखी भावी दिनमा रिक्त हुने पदमा पदस्थापन गर्दै जानुपर्छ जस्तो कर्णाली प्रदेश स्थायी ठेगाना भइ प्रदेश १ मा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि माग वमोजिम कर्णालीका कुनै पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिएन भने उसलाई केही समयका लागि कर्णाली प्रदेश वा स्थानीय तहमा फाजिलका रुपमा राखी सम्वोधन गर्ने र सो क्षेत्रमा रिक्त हुने पदमा पदस्थापन गर्दे जान सकिन्छ । तर कुनै स्थानीय तहमा संचालित स्वास्थ्य संस्था वन्द हुन्छन कि भन्ने विषयमा सचेत हुन जरुर छ ।

निष्कर्ष त स्वास्थ्य समायोजनका विषयमाकरीव चौध हजार गुनासा दर्ता भएका छन । अहिले गुनासो दर्ता गरेका कर्माचारी समायोजन सच्याउन र वाँकी कर्मचारी आफ्नो समायोजन वचाउन काठमाडौ आउने अवस्था छ यो वेला स्वास्थ्य संस्था वन्द हुने अवस्था हुन सक्छ । यो वेलामा समायोजन पुनरावलोकन वा संसोधन के गर्ने भन्ने विषयमा उत्तर स्वास्थ्यकर्मीलाई दिन स्वास्थ्य प्रशासनले ढिला गर्नुहँदैन । समायोजन जुनसुकै प्रदेशमा वा स्थायीय तहमा भए पनि भोलीका दिनमा आफ्नो पायक जान पाउने सुनिश्चिता गरी समायोजनलाई सहज अवतरण गर्नु नै अवको वुद्धिमानी पक्ष हुनेछ ।