Sakushal

21st June 2024

 

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०८०/०३/२५ गते जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न हुन, समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न हुन  र स्वास्थ्यमा पुन समायोजनको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मीको संगठनले माग राख्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ ।

संगठनले मिति २०८०/०४/०१ गते गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षायाममा विभिन्न महामारी तथा प्रकृति प्रकोपहरुको उच्च जोखिमलाई समयमा नै व्यवस्थापन नगरी जनताको स्वास्थ्यमा उदासिनता, खेलवाड गर्ने र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको अमानविय कार्य प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भई असहमती जनाएको छ  । संठगनका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाराम थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड र स्वास्थ्यकर्मीमाथी भएको दमनकारी नीतिले भोलीका दिनमा हुन सक्ने जनताको धनजनको क्षति र स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा कठिनाईले हुन सक्ने असरलाईरोक्न तत्काल परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न जोडदार माग गरेको छ ।

समायोजन ऐन, २०७५ नै विभेदकारी भएकोले यसवाट सृजित समस्या आजकोे प्रमुख कारण रहेको संगठनको ठहर छ । नेपालको सविधान २०७२, र समायोजन ऐन, २०७५ जारी हुनु भन्दा अगाडीदेखी नै स्वास्थ्य सेवामा स्थानिय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जनताको सेवामा सेवारत रहेकोले समायोजनको साटो विधि र प्रक्रियाले संघीयता कार्यान्वयन हुने भएकोले समायोजन वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन दरवन्दी संरचना योजना वनाई पुन समायोजन गर्न उल्लेख गरिएको  छ ।

अध्यक्ष थापाले मुलुकमा संकट तथा महामारी (कोभिड १९, झाडापखाला, डेगु) आइपरेको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेको योग्दानको कदर गर्नुको साटो त्रुटिपूर्ण समायोजनको नाममा विगत ५ वर्ष देखि मानसिक तनावमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघवाट नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर समायोजनको समस्या सामाधान गर्न उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्रले एकतर्फी तवरले जवरजस्ती फिर्ता गर्ने समस्या सामाधान होइन, जुन तहमा समस्या देखिएको थियो, त्यही तहमा सामाधानको उपाय खोज्नु नै उपयुक्त कदम हुने संगठनको ठहर गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सम्वेदनशिल सेवा भएता पनि हालसम्म पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथौ संशोधन, २०७०, मा स्वास्थ्य सेवा संचालन हुुनु हाम्रो लागि विडम्वना रहेको भन्दै समय सापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी तत्काल स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ  । संगठनले माथि उठाएका मागमा वेवास्ता गरी जवरजस्ती परिपत्र अनुसार कार्यान्वयन गरेमा संगठनले बाध्य भई आन्दोलन गर्ने यसवाट पर्ने असर सम्वन्धित निकाय हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *