Sakushal

6th February 2025

स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष सुझाव पेश ः संयुक्त ट्रेड यूनियन

सकुशल स्वास्थ्य समाचार   २०८० साउन ११ गते । काठमाडौं– स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष सुझाव पेश गरेका छन्। ६ बुँदे सुझावहरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रको वास्ता नगरी स्थानीय तहहरुबाट मूल समायोजन, समायोजन संसोधन र समायोजन मिलान भई गएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत फिर्ता गर्ने कार्य भएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न मन्त्रालयले तत्काल अर्को परिपत्र गर्न, समायोजन मिलान भएका तर विविध कारणले पत्र तथा रमाना नपाएका र साविककै कार्यालयमा कामकाज लगाईएको वा कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको गर्न समायोजन गुनासोको टुङगो लगाउनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीहरुको दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा मार्फत पदपूर्ति भए नभएको एकिन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापाले जानकारी दिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित तहहरुले हाजिर गराउने वा नगराउने बारे सुनिश्चित गर्नुपर्ने,प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको अन्तरपालिका कामकाज वा सरुवा गर्ने कार्य प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तथा अदालतको फैसला अनुसारको समायोजन फैसला बमोजिम नै संसोधन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मूल समायोजन गर्दा संघ, पूल, फाजिल भनि समायोजनको पत्र पाएका र समायोजन नभएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एकमुष्ठ दरबन्दी सृजना गरि कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दोहोरो सहमतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कामकाजमा खटाईएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि कामकाजमा खटिएको तहमा दरबन्दी रिक्त देखिएमा सोहि दरबन्दीमा पदस्थापन मिलान गरि स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्नुपर्ने, अन्तर तह सरुवाको मौका…

Read Moreस्वास्थ्यमन्त्री समक्ष सुझाव पेश ः संयुक्त ट्रेड यूनियन

राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मीको संगठनले स्वास्थ्यमा पुन समायोजनको माग गर्दै निकाल्यो प्रेस विज्ञप्ति

  काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०८०/०३/२५ गते जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न हुन, समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न हुन  र स्वास्थ्यमा पुन समायोजनको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मीको संगठनले माग राख्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ । संगठनले मिति २०८०/०४/०१ गते गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षायाममा विभिन्न महामारी तथा प्रकृति प्रकोपहरुको उच्च जोखिमलाई समयमा नै व्यवस्थापन नगरी जनताको स्वास्थ्यमा उदासिनता, खेलवाड गर्ने र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको अमानविय कार्य प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भई असहमती जनाएको छ  । संठगनका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाराम थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड र स्वास्थ्यकर्मीमाथी भएको दमनकारी नीतिले भोलीका दिनमा हुन सक्ने जनताको धनजनको क्षति र स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा कठिनाईले हुन सक्ने असरलाईरोक्न तत्काल परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न जोडदार माग गरेको छ । समायोजन ऐन, २०७५ नै विभेदकारी भएकोले यसवाट सृजित समस्या आजकोे प्रमुख कारण रहेको संगठनको ठहर छ । नेपालको सविधान २०७२, र समायोजन ऐन, २०७५ जारी हुनु भन्दा अगाडीदेखी नै स्वास्थ्य सेवामा स्थानिय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जनताको सेवामा सेवारत रहेकोले समायोजनको साटो विधि र प्रक्रियाले संघीयता कार्यान्वयन हुने भएकोले समायोजन वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन दरवन्दी संरचना योजना वनाई पुन समायोजन गर्न उल्लेख गरिएको  छ । अध्यक्ष थापाले मुलुकमा संकट तथा महामारी (कोभिड १९, झाडापखाला, डेगु) आइपरेको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेको…

Read Moreराष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मीको संगठनले स्वास्थ्यमा पुन समायोजनको माग गर्दै निकाल्यो प्रेस विज्ञप्ति

प्रधानन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन

सकुशल स्वास्थ्य समाचार काठमाडौँ, २०८० असार २७ गते । काठमाडौं– प्रधानन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ । प्रधानन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. युवराज शर्माकाअनुसार सीताको बुधबार बिहान ८ः३० बजे मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधवार बिहान स्वास्थ्यमा थप जटिलता आएपछि सीतालाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा लगिएको थियो । लामो समयदेखि स्नायु सम्बन्धी रोगले थलिएकी उनको प्रधानन्त्री निवासमा नर्सिङ्ग केयरमा थिइन् । सीतालाई प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी भन्ने रोग लागेको थियो ।

Read Moreप्रधानन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन

१०० जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन तयारी

सकुशल स्वास्थ्य समाचार  काठमाडौँ, २०८० असार २७ गते । श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १०० जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन तयारी थालेको छ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १०० जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन तयारी थालेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा पाइलट प्रोग्रामको रुपमा १०० जना नर्सलाई बेलायत पठाउने गरी तयारी थालेको छ। न्युनतम पिसिएल नर्सिङ अध्ययन पुरा गरेकादेखि नर्सिङ शिक्षामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका सबैले आवेदन दिन पाउने छन्। बेलायत जान आवेदन दिने नर्सले आईईएलटीएसमा भने न्यूनतम ७ अंक ल्याएको र २ वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बेलायतमा रोजगारीका लागि जान चाहने नर्सले अनलाईन मार्फत आवदेन दिने व्यवस्था गरिने सहसचिव पोखरेलले बताए। ‘योग्यता पुगेका नर्सहरुले अनलाईनमार्फत आवेदन दिएपछि अनलाईनमार्फत नै सर्टलिष्टिङ हुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्टलिष्टमा परेकाहरुलाई सम्पर्क गरी अन्तर्वार्ता लिइन्छ, अन्तर्वार्तामा पास भएपछि बेलायत जान पाउनुहुन्छ।’ उनीहरुले तीनपटकसम्म लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ तर तीनपटकसम्म पनि परीक्षा पास नभएमा उनीहरु फिर्ता हुनेछन्। नेपालबाट छनौट भएर बेलायत पुग्नेवित्तिकै उनीहरुले असिस्टेन्टका रुपमा काम गर्न भने पाउने सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट प्रक्रियाबाट बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन लागिएकाले यसरी जाने नर्सहरुले बेलायत सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्नेछ। ‘त्यहाँ पुगेपछि नर्सहरुलाई बेलायत सरकारले…

Read More१०० जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन तयारी

स्थानीय तहहरुलाई स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता आफै व्यवस्था गर्न : संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

सकुशल स्वास्थ्य समाचार  काठमाडौँ, २०८० असार ५ गते । संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता आफै व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत आफै जुटाउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालहरुको दरबन्दीको नमुना तयार भएको र उक्त दरबन्दी नेपाल सरकारबाट हालसम्म स्वीकृत नभएको जनाउँदैं संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। ‘नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरुको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नू,’ स्वास्थ्यको परिपत्रमा भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी नमुना पास गरेर २१ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पठाएपछि उक्त दरबन्दी पास भएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र संचालनका लागि केही स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेका कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दैं मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ताको व्यवस्था पालिकाबाटै गर्न समेत भनेको छ। राष्ट्रिय किताबखाना दर्ता भएका निकायहरु र पदहरु बाहेकका पदहरुमा कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नहुने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ। स्वास्थ्यको ७ बुँदे परिपत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले…

Read Moreस्थानीय तहहरुलाई स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता आफै व्यवस्था गर्न : संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय